राजन सुवेदी:      चुनावमा जस्तो नेतामा अरु बेलापनि तदारुपता देखिने भए..., हो म यही सोच्छु । र आम नागरिकको मनोभावना पनि यही छ ।

चुनावताका जनतालाई बाड्ने विकासे ललिपप र प्रतिबद्धताहरु नतिजाको रागहरुसँगै तुहिन्छन् । यो एउटा नजिर नै बनिसकेको छ ।

नेकपा माओवादीले २०६४ को पहिलो संविधान सभामा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि जनचाहना अनुरुप सरकार चलाउन नसकेको स्मरणीय छ । त्यसको एक दशकपछि २०७४ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको स्पष्ट बहुमतसहितको नेकपा सरकार बन्यो । तर नतिजा उही शुन्य ।

यी र यस्ता कयौं नजिरकै कारण नेपाली राजनीतिज्ञहरुसँग जनताको वितृष्णा कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशको राजनीतिक घटनाक्रमनै रोटेसन हुनुपछाडि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका अहम छ । विगत कोट्याउने हो भने हरेक दशकमा राजनीतिक परिवेश र घटनाक्रम हेरफेर भएका छन् ।

२०१७ सालदेखि राजनीतिलाई केलायौ भने २०२७ साल, २०३७/०३८ साल २०४५/०५६ सालको आन्दोलन २०५२ देखि  सुरु भएको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यि सबै परिवर्तनका खातिर गरिएका आन्दोलन थिए ।  

देशले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको स्थितिमा देश आइपुगेको छ । जनताका अधिकारका लागि भएका यी घटनाक्रमपछिको अवस्था हेर्ने हो भने आशाका चाङहरु दिनानुँदिन थुप्रिरहेका छन् ।

निमुखा नेपाली नागरिकको आशाका चाङहरुलाई अब भने ठुला कहलिएका पार्टीहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने पछिल्लो समय भएको तीनै तहको निर्वाचनले जनताको मनोभावना उदृत भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजय बनेको तथ्य हामीमाझ छ । यही चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी उदाउनु, राप्रपा लगायतका पार्टीले आकार बढाउनु र केही मधेसी दलसँगै ठुला दल कहलिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले अपेक्षित मत गुमाउनु जनता कुन तहसम्म आजित छन् भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हो ।

अहिले निर्वाचित स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसम्मका जनप्रतिनिधिसँग जनताका केवल गुनामा मात्रै छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो र नयाँ उदय भएको रास्वपा चौथों दलको हैसियतमा छ । 

यस्तै राप्रपा , जसपा, जनमत, नागरिक उनमुक्ति , लोसपा लगायतमा दलको पनि सदनमा स्थान छ । 

सांसदको जोडघटाउ मिलान र नेकपा एमालेको आडमाप माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । विभिन्न मुद्धाहरुमा मत विभाजन भएपछि माओवादी एमालेको सत्तासमिकरण टुट्यो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यससँगै ओली सरकारको सबल र दुर्बल पक्षको सर्बत्र चर्चा छ । ओली सरकारसँग नेपाली नागरिकको गुनासोसँगै आशाका चाङहरुपनि थुप्रै छन् ।

साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई साकार पार्न र वाहवापी पाउने हो भने ओली सरकारले जनताको आशाका चाङहरुलाई अधिकतम घटाउनै पर्ने देखिन्छ । 

ओली सरकारसँग आम नेपालीको अपेक्षाका चाङलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु ।

•   महंगी नियन्त्रण 
•   भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता 
•   संघीयता बारे सुक्ष्म समीक्षा 
•   विकाश निर्माण र रोजगारी 
•   शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन 
•   केही ऐन तथा कानून संसोधन (बाझिने खालका) विकास निर्माणसम्बन्धि
•  सार्वजनिक नियुक्तिमा समानता र पारदर्शिता ​
•  देशको आर्थिक समस्याको समाधान 

आर्थिक समस्यालाई सुधार्नका लागि निम्न प्रकारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

१) पर्यटन (आन्तरिक र बाह्य )

२) उद्योग कलकारखाना स्थापना तथा वृद्धि र स्तरोन्नति

३) कृषि, पशु, वन, जंगल

४) जलविद्युत परियोजना

५) निजि क्षेत्रसँगको सहकार्य (उद्योग सञ्चालन र वृद्धि )

६) लगानी सम्मेलनमार्फत आर्थिक भित्राउने अभियान

७) आर्थिक उत्पादन गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रोत्सहान र पुरस्कार

८) जडिबुटी उत्पादन, बजारीकरण र नियमन (गुणस्तर परिक्षणसहित)

९) प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको व्यापक उपयोग

(राजन सुवेदी कस्कीको रुपा गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष हुन् ।)